काठमाडौँ । इरानले हर्मुज जलमार्ग प्रयोग गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने नयाँ संयन्त्र तयार पारेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जहाजहरूले अनुमति, दर्ता तथा कार्गो विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। यस कदमलाई अमेरिका र इजरायलमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति यही मार्गबाट हुने भएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिको जोखिम बढाएको छ। कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत र इराकको तेल तथा एलएनजी निर्यात पनि यही जलमार्गमार्फत हुन्छ।
विशेषगरी चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता प्रमुख एशियाली अर्थतन्त्रहरू यसबाट बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
यता, इरानले युद्धका कारण अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको शेयर बजार आगामी मंगलबारदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
मध्यपूर्वमा इजरायल–हिजबुल्लाह तनाव पनि जारी छ। इजरायलले दक्षिणी लेबनानका सयभन्दा बढी स्थानमा आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ भने हिजबुल्लाहले उत्तरी इजरायलतर्फ ड्रोन आक्रमण गरेको जनाएको छ। युद्धविराम ४५ दिनका लागि थपिए पनि दुवै पक्षबीच आक्रमण रोकिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले भने युद्धविरामको स्वागत गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार इरान–अमेरिका तनाव, गाजाको युद्ध, लेबनानको द्वन्द्व र हर्मुज जलमार्गको अस्थिरताले मध्यपूर्वलाई बहुआयामिक संकटमा धकेलेको छ, जसले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्नेछ।
